यस्ता छन् जनप्रतिनिधि, जनताको ढाड सेक्न नपाउदा बैठक नै बहिष्कार !

सिन्धुली । जनताको भोट खाएर निर्बाचित भएका जनप्रतिनिधिले के गर्छन ? प्राय सबैको मुखमा आउने स्वर हो, जनतालाई सेवा, सुविधा, राहत र विकास दिन्छन् । तर कमलामाई नगरपालिकाको बुधबारको कार्यपालिका बोर्ड बैठकमा भने त्यस्को ठिक उल्टो भएको छ ।
जनतालाई ढाड सेक्ने गरी एक मुठो साग, एक मुठि गुन्द्रुक, एक मुठो लसुन, एउटा कुखुराको भालेमा निकासी कर लगाउन नपाउदा भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्बाचनमा जनताको भोट खाएर निर्बाचित भएका नेकपा एमाले समर्थित जनप्रतिनिधिहरु उल्टै कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेर हिडेका छन् ।
नगर दर रेट, निकासी कर लगायतका एजेण्डामा निर्णय गर्नका बोलोएको नगरकार्य पालिकाको १२० औं बैठकमा नेकपा (एमाले)का सदस्यले उक्त कर लगाउनु पर्ने माग राख्दा कुरा नमिलेपछि बहिष्कार गरेर हिडेका हुन् । २५ सदस्य कार्यपालिका बोर्डमा उपमेयर सहित १६ जना सदस्य नेकपा (एमाले)का छन् भने मेयरसहित छ जना सदस्य नेपाली काँग्रेसका र दुई जना सदस्य नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रहेका छन् । 
बोर्डमा दुई तिहाई बहुमतमा रहेका एमाले समर्थित कार्यपालिका सदस्यहरुले बैठकको सुरुमा नै निकासी करको एजेण्डामा छलफल सुरु गर्दा उक्त कर जनतालाई लगाउनु पर्छ भन्दै गर्दा कुरा नमिलेपछि बैठक नै बहिष्कार गरेर हिडेपछि स्थगित भएको छ 
मेयर उपेन्द्र पोख्रेलले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी बैठकको बिषयबस्तु बारे जानकारी गराउदै भन्नुभयो, ‘कानुनमा नै व्यवस्था नभएको कुरा बाहिर गएर मैले उक्त कर लगाउन सकिदैन भनेपछि उहाँहरु बैठक बहिष्कार गरेर हिड्नु भयो । जनतालाई सेवा र सुविधा दिने हो, बहुमतको नाममा कर माथि कर थोपर्ने होईन ।’
आफु मेयरमा निर्बाचित भएर आउनु अघि कमलामाई नगरपालिकाले जनताले फलाएको एक मुठो सागमा, एक मुठि गुन्द्रुकमा, एक मुठो लसुनमा र एउटा कुखुराको भालेमा समेत निकासी कर लिदै आएको उहाँको भनाई थियो । सङघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत यस अघि २०७५ साल असोज १८ गते नै सबै नगरपालिकालाई पत्राचार गरी राजमार्गमा ढाट राखेर उक्त कर नलिन  भनी सकेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले उक्त कर हटाउन खोजेको हुँ । बहुमतको नाममा साथिहरुले बैठक बहिष्कार गरी स्थगित भएको छ । त्यसले जनतालाई दिने सेवा, सुविधा र विकास निर्माणका सबै कुरा अबरुद्ध भएको छ ।’ 
निकासी कर लगाउन कमलामाई नगरपालिकाको राजपत्र भाग–१मा पनि व्यवस्था नभएको, राजश्व परामर्श समितिले पनि सिफारिस नगरेको, कनपाको आर्थिक ऐनमा पनि व्यवस्था नभएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि व्यवस्था नभएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
बैठक बहिष्कार गरेर जाने साथिहरुलाई पनि भोलिका दिनमा आम जनताको चाहना पुरा गर्न, ओठमा हाँसो ल्याउन र विकास निर्माणमा जनताको पँहुच पु¥याउने हो भने नगरपालिकालाई कानुन सम्मत तरिकाले सहमति, सहकार्य र एकता हिसाबले अघि बढाउन सधै आफु तयार रहेको पनि मेयर पोख्रेलको भनाई थियो ।
यता बैठक बहिष्कार गरेर हिडेका नेकपा एमाले समर्थित १५ जना कार्यपालिका सदस्यले संयुक्त बिज्ञप्ती जारी गर्दै असार २९ गतेको कार्यपालिका बैठकले ६० लाख एक हजारमा निकासी कर लगाउने निर्णय गरेको र यसअघि भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म बैठकमा सहभागि नहुने जनाएका छन् ।